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सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों का इन्तजार हुआ ख़त्म

देश के एक करोड़ केन्द्रीय कर्मियों और पेंशन धारकों को मिलेगा शीघ्र लाभ
दिल्ली। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लेकर लंबे समय से हो रहा इंतजार बुधवार को खत्म हो गया। केंद्रीय कैबिनेट ने वेतन में 23 फीसदी तक की बढ़ोत्तरी को मंजूरी दे दी गई। बैठक में बढ़े वेतन को जुलाई से देने पर सहमति बनी, जबकि सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू मानी जाएंगी। केंद्र सरकार जनवरी से अभी तक का बढ़ा वेतन अपने कर्मचारियों को एरियर के तौर पर देगी। केंद्र सरकार के इस फैसले से लगभग एक करोड़ के करीब केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों को सीधे फायदा मिलेगा।
सूत्रों के मुताबिक इनमें से 50 लाख कर्मचारी कार्यरत हैं और 58 लाख रिटायर हो चुके हैं। न्यूनतम वेतन की गणना एक परिवार में चार सदस्यों के आधार पर की जाती है। कर्मचारी की कम से कम इतनी तनख्वाह तय की जाती है, जिससे वह अपने परिवार के खाने, कपड़े, मकान, दवा, र्इंधन, बिजली, मनोरंजन, शादी आदि का खर्चा निकाल सके।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सातवें वेतन आयोग के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश एके माथुर ने इस बार कई भत्तों को मिला दिया है। भत्तों में वृद्धि की सिफारिशों को जोड़ने के बाद कुल वृद्धि 23.55 फीसदी बैठती है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद भारत सरकार में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी का न्यूनतम वेतन (भत्ते जोड़ कर) करीब 25000 रुपए हो जाएगा। कैबिनेट की सिफारिशों के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन भी बढ़कर अब 18 हजार हो गया है जो पहले मात्र सात हजार रुपये था। 

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