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शहर में बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे सैकड़ों कोचिंग सेंटर

जौनपुर। जिला प्रशासन की लाख कोशिशों के बाद भी इन दिनों शहर में बिना रजिस्ट्रेशन के सैकड़ों कोचिंग सेंटर चल रहे हैं। कोचिंग संचालकों को जरा सा भी प्रशासनिक कार्यवाही का खौफ नहीं हैं। 
जानकारों की माने तो कोचिंग केन्द्रों पर वहीं शिक्षक कोचिंग का कार्य करते हैं जो शहर के किसी न किसी कालेज में वेतन भोगी होते हैं। 
जिला विद्यालय निरीक्षक कोचिंग संचालकों के विरुद्ध कोई भी कार्यवाही करने से घबराते हैं। ऐसे में कोचिंग संचालकों के हौसले बुलंद हैं जिसके चलते सरकार द्वारा बनाये गये शिक्षा अधिकार अधिनियम का सीधे तौर पर उल्लंघन है। 
शहर के तमाम प्रबुद्धजनों ने जिला अधिकारी से मांग की है कि बिना रजिस्ट्रेशन के शहर में चल रहे कोचिंग केन्द्रों को तत्काल बंद कराया जाय। 
जानकारों की माने तो शासन द्वारा कोचिंग के संचालन हेतु कोई मानक तय नहीं किया गया है, सिर्फ इतना निर्धारित किया गया है कि यदि किसी को कोचिंग चलाना है तो उस कोचिंग केंद्र पर छात्रों की संख्या सौ से अधिक हो ऐसा होने पर पच्चीस हजार पंजीकरण शुल्क का निर्धारण किया गया है। 
यह सिस्टम का दोष है कि कोचिंग संचालकों के लिये छात्रों के पठन पाठन हेतु क्या व्यवस्था देनी चाहिए, इससे वे बेफिक्र हैं। 
अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवाने का ख़्वाब देख रहे अभिभावकों के साथ यह छलावा ही माना जाएगा, जब गणित पढ़ाने वाला टीचर कोचिंग में पढने वाले बच्चों को अंग्रेजी पढ़ायेगा। 
इसके लिए सरकार की कोई नीति कारगार नहीं दिखती।