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न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को लगाई फटकार

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में केंद्र सरकार को फटकारते हुए कहा कि आदेश के बावजूद सरकार जजों की नियुक्ति को लेकर ढीला रवैया अपना रही है और कोर्ट इस संबंध में लंबे समय तक इंतज़ार नहीं कर सकती है।
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक विधायिका और न्यायपालिका के बीच जजों की नियुक्ति को लेकर जारी विवाद में अदालत और सरकार अब तक यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि जजों को नियुक्त करने की नई प्रक्रिया क्या हो। 
सूत्रों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश की कई अदालतों में जजों की कमी के कारण ताला लग रहा है, क्या आपको लगता है कि न्यायपालिका पर ताला लगा देना चाहिए ? साथ ही कहा है 'जजों की नियुक्ति को लेकर कॉलेजियम ने कई सुझाव दिये हैं, लेकिन सरकार उन पर कोई फैसला नहीं ले रही। 
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इंतज़ार करने की सीमा होती है और सरकार इस संबंध में कोई कदम नहीं उठा रही है।
सूत्रों के मुताबिक नियुक्तियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के नाराजगी का यह आलम है कि शीर्ष अदालत को यह तक कहना पड़ा कि देरी की वजह जानने के लिए वो प्रधानमंत्री कार्यालय के सचिव और  क़ानून मंत्रालय को पेश होने के लिए सम्मन भी भेज सकती है। 

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