health

Breaking News

जौनपुर एसपी ने उत्कृष्ट और सराहनीय कार्य के लिए अपने मातहतो को किया सम्मानित 24UPNEWS.COM पर

जनलक्ष्मी फाइनेंशियल सर्विस को आरबीआई द्वारा जना स्माल फाइनेंश बैंक की मिली मान्यता

Image result for images of rbi
जौनपुर। जनपद के वाजिदपुर तिराहे के समीप स्थित जनलक्ष्मी फाइनेंशियल सर्विस को आरबीआई द्वारा जना स्माल फाइनेंश बैंक की मान्यता मिल गयी है। 
इसकी सूचना मिलते ही जनलक्ष्मी फाइनेंशियल सर्विस के कर्मचारियों में ख़ुशी की लहर दौड़ गयी।

बच्चा गोद लेने की नीति में बदलाव के चलते माता-पिता अपनी इच्छानुसार नहीं चुन सकेंगे बच्चे को

नई दिल्ली। बच्चा गोद लेने की नीति में बदलाव के बाद अब भारतीय माता-पिता अपनी इच्छा के मुताबिक बच्चे को अडॉप्ट नहीं कर सकेंगे। ये नया नियम सोमवार से देशभर में लागू हो जाएगा।
इस नियम के बाद होने वाले माता-पिता को नेशनल अडॉप्शन बॉडी के जरिए दिए गए विकल्प को ही चुनना होगा, उनके पास बच्चे के चुनाव की आजादी नहीं होगी। ऐसे में दंपति के पास एक ही विकल्प मौजूद होगा कि वो बच्चे कोगोद लें या फिर नहीं।
अब तक माता-पिता सरकार के अडॉप्शन पोर्टल पर एक रजिस्ट्रेशन करते थे, जिसके बाद उन्हें तीन बच्चों की प्रोफाइल विकल्प के रूप में दी जाती थी। इन विकल्पों में से वो एक बच्चा चुन सकते थे,लेकिन अब इस प्रक्रिया का अंत हो चुका है।
चाइल्ड अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी (CARA) के सीईओ दीपक कुमार कहते हैं कि बच्चा गोद लेने की दर अब तक बहुत धीमी थी। कई बार विकल्प देने की स्थिति में कई बच्चे काफी वक्त तक अपने होने वाले मां-बाप से वंचित रह जाते थे।
बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया में अब बदलाव के बाद रजिस्ट्रेशन करने वाले मां-बाप को एक बच्चे की प्रोफाइल भेजी जाएगी, जिसे स्वीकार करन के लिए उन्हें 48 घंटे का समय दिया जाएगा। इस वक्त में या तो वो बच्चा गोद ले सकते हैं, या फिर इस विकल्प को छोड़ सकते हैं।
बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए अब होने वाले मां-बाप को 20 दिन के अंदर सारी औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी। 

न्यायालय के समय में किया गया परिवर्तन - डीएम

जौनपुर। जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट डा0 बलकार सिंह ने बताया कि शासनादेश में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत गर्मी व लू की तीव्रता के कारण जिले में दिनांक 01-05-2017 से 30-06-2017 तक मेरे अधीनस्थ सभी माल एवं फौजदारी के न्यायालयों का समय प्रातः 6:30 बजे से 12:30 बजे तक तथा न्यायालयों से सम्बन्धित कार्यालय राजस्व/फौजदारी अभिलेखागारों का समय प्रातः 6 बजे से अपरान्ह 1:00 बजे तक किया जाता है। 
उपरोक्त समय में प्रतिदिन 9:30 बजे से 10 बजे तक आधे घंटे का लंच ब्रेक होगा एवं अन्य सभी कार्यालयों का समय यथावत पूर्वान्ह 10 बजे से अपरान्ह 5 बजे तक रहेगा। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि इस बात की विशेष सावधानी बरती जाय कि समय परिवर्तन के कारण कार्य निष्पादन में कोई कमीं न आने पाये।

2005 के बाद नियुक्त शिक्षक/कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का दिया जाये लाभ - रमेश सिंह

जौनपुर। उ० प्र० मा० शिक्षक संघ की एक आवश्यक बैठक जनपदीय अध्यक्ष श्री नरसिंह बहादुर सिंह की अध्यक्षता में आज बी० आर० पी० इंटर कालेज  में आयोजित किया गया। बैठक में विगत 23 अप्रैल को लखनऊ में प्रांतीय कार्य समिति के बैठक में लिए गए निर्णयानुसार सम्पूर्ण प्रदेश में संगठन के पांच प्रमुख मांगो को लेकर मशाल जुलुस के माध्यम से प्रदेश सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए उस निर्णय के अनुपालन में जनपद जौनपुर का भी संगठन दिनांक 1-5-2017 को सांयकाल 6 बजे बीआरपी इंटर कालेज से जिलाधिकारी कार्यालय तक पहुंचकर माननीय मुख्यमंत्री को पांच सूत्रीय ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को सौपेगा। 
बैठक में उपस्थित प्रदेश मंत्री श्री रमेश सिंह ने प्रदेश से मांग किया की 1 अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त शिक्षक/कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाये व अलाभकारी पेंसन स्कीम पी.एन.एस. को वापस लिया जाये। उन्होंने अद्यतन कार्यरत सन 2011 तक के तदर्थ शिक्षकों के विनियमितीकरण की मांग करते हुए सन 2000 के पूर्व नियुक्त तदर्थ शिक्षकों के विनियमितीकरण की विसंगति को दूर करने की अविलम्ब मांग की। डा. प्रमोद श्रीवास्तव ने गैर अनुदानित विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों/कर्मचारियों की सेवा नियमावली बनाते हुए कम से कम पांच अंको में मासिक मानदेय देने की मांग की। डा. राकेश सिंह व्यवसायिक एवं कम्प्यूटर शिक्षकों का समायोजन करने की सरकार से मांग की। 
अध्यक्ष नरबहादुर सिंह ने राजकीय कर्मचारियों की भाति माध्यमिक शिक्षक कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सकीय सुविधा प्रदान करने की मांग की। उन्होंने अपने जायज मांगो को लेकर शिक्षकों से भारी संख्या में मशाल जलूस में प्रतिभाग करने का आह्वान किया। जिला मंत्री सुधाकर सिंह ने संचालन करते हुए शिक्षकों से अपील किया की आगामी दिनांक 12-13 मई को मेरठ जनपद के कृषक इंटर कालेज मवाना के प्रांतीय सम्मेलन में बड़ी संख्या में प्रतिभाग करे जिसमे आगामी सत्रवार संगठन के संघर्षो के कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जा सके। उन्होंने कहा की सम्मेलन में प्रांतीय अध्यक्ष श्री चेत नारायण सिंह के साथ प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री भी प्रतिभाग करेंगे। बैठक में शशि प्रकाश मिश्र, डा. रणजीत सिंह, जय किशुन यादव, विनय ओझा, जय प्रकाश सिंह, अतुल सिंह, चंद्र प्रकाश दुबे, दयाशंकर यादव, मोहम्मद आजम खां, प्रमोद सिंह, प्रविंद सिंह, प्रेम बहादुर      सिंह, टी.पी.तिवारी, विपिन बिहारी सिंह, लाल साहब यादव, दिलीप, सुनील, अजय सिंह, सतीश सिंह, अरविन्द सिंह, राजेश सिंह, सुरेश यादव आदि उपस्थित रहे। 

नीति आयोग ने 2024 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने का दिया सुझाव

Image result for images of niti aayogनई दिल्ली। नीति आयोग ने 2024 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव को एक साथ कराने का सुझाव दिया है। आयोग ने कहा कि राज्यों और केंद्र के चुनाव एक साथ कराए जाने से सरकारी कार्यों में रुकावटें कम होंगी और साथ ही चुनाव में होने वाले खर्च में भी कमी आएगी।
नीति आयोग के अनुसार प्रस्ताव को लागू करने के लिए कुछ राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल एक बार के लिए बढ़ और घट भी सकता है।
राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी और पीएम नरेंद्र मोदी भी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एकसाथ करवाने की वकालत कर चुके हैं। इधर, नीति आयोग ने नोडल एजेंसी यानी चुनाव आयोग को इस पर गौर करने को कहा और एकसाथ चुनावों का रोडमैप तैयार करने के लिए संबंधित पक्षकारों का एक कार्यसमूह गठित करने का सुझाव दिया। इस संबंध में 6 महीने के अंदर रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जाना है और इसका अंतिम खाका अगले मार्च तक तैयार होगा।
पीएम नरेंद्र मोदी ने चुनाव से पहले कहा था कि एक साथ चुनाव नहीं होने से हम सभी को नुकसान होगा लेकिन एक सरकार या एक पार्टी ये बदलाव नहीं कर सकती, हमें एक साथ रास्ता निकालना होगा।
देश में हर वक़्त कहीं न कहीं चुनाव होते है, इस वजह से देश के सरकारी खजाने को चपत लगती रहती है। 2009 में हुए लोक सभा चुनाव में 1,100 करोड़ रूपये खर्च हुए थे और 2014 के चुनाव में 4,000 करोड़ रूपये खर्च हुए थे।

दिव्यांगों को 300 की जगह अब मिलेगा 500 रुपये मासिक पेंशन - सीएम योगी

लखनऊ। सीएम योगी आदित्यनाथ दिव्यांगों के कार्यक्रम में देवरिया पहुंचे हैं। उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि दिव्यांगों के सशक्तिकरण के लिए कृत्रिम अंग वितरण के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया है।
सीएम ने कहा कि दिव्यांगों को मासिक पेंशन 300 रुपये दी जाती है, लेकिन उनकी सरकार अब इसे 500 रुपये करने जा रही है। उन्होंने कहा कि यूपी में 9 लाख दिव्यांग हैं, जिन्हें ये फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जनता की समस्याओं के समाधान की है। इसलिए बिजली, पानी, सफाई और कानून व्यवस्था पर पूरा जोर दिया जाएगा।
सीएम योगी ने पीएम मोदी के लिए कहा कि वे हमेशा दिव्यांगों के लिए संवेदनशील रहते हैं। उनकी संवेदना इस बात से साफ होती है कि वे हर कार्यक्रम में पहुंचने की कोशिश करते हैं। साथ ही पीएम दिव्यांगों के लिए नई-नई योजनाओं का ऐलान करते हैं।
उन्होंने चीनी उद्योग में मनमानी पर रोक की बात भी कही। सीएम ने कहा कि यूपी लंबे समय से लचर कानून व्यवस्था की मार झेल रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और कोई समझौता नहीं होगा।

जौनपुर में राज्यमंत्री गिरीश चंद्र यादव ने किया निर्माणाधीन मेडिकल कालेज का औचक निरीक्षण

जौनपुर। नगर विकास राज्यमंत्री गिरीश चंद्र यादव ने आज सिद्दीकपुर स्थित निर्माणाधीन राजकीय मेडिकल कालेज का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने धीमी गति से चल रहे कार्य को देख नाराजगी जतायी। संबंधित अधिकारियों ने बताया कि तीन महीने से धनाभाव में कार्य ठप पड़े है, वहीं मजदूरों ने अपनी समस्या को बताते हुए कहा कि तीन महीने पूर्व किये गये कार्यों का पैसा उन्हें नहीं मिला है जिससे उनके सामने विकट समस्या उत्पन्न हो गयी है, वह भुखमरी के कगार पर पहुंच चुके है। गिरीश यादव ने निर्माण एजेन्सी के अधिकारियों से बात कर भुगतान दिलाने का आदेश दिया ।
उन्होंने कार्यदायी संस्था एवं निर्माण कंपनियों से मेडिकल कालेज के बंद काम को शीघ्र चालू कराने की बात कही। साथ ही निर्माण कंपनियों को काम की गुणवत्ता में सुधारने का भी निर्देश दिया। 
राज्य मंत्री ने कहा कि पिछली सरकार ने मेडिकल कालेज के नाम पर केवल राजनीति किया और अपने लोगों को संतुष्ट करने का प्रयास किया। अब कालेज निर्माण में किसी भी प्रकार की धांधली, गुंडई व ठेकेदारों की दबंगई नहीं चलेगी जो भी कालेज निर्माण में अवरोध उत्पन्न करेंगे उनके खिलाफ प्रदेश सरकार कठोर कार्रवाई करेगी और उन्हें जेल की हवा खानी पड़ेगी।
मंत्री गिरीश चन्द यादव ने कहा कि योगी सरकार प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा देकर जनता को लाभ देना चाहती है। जौनपुर का मेडिकल कालेज जल्दी चालू हो यही मेरी व प्रदेश सरकार की मंशा है जिससे यहां के लोगों को स्वास्थ्य लाभ व रोजगार मिले।
मंत्री ने संबंधित अधिकारियों से यथाशीघ्र कार्य करने का आदेश दिया और कहा कि कोई भो समस्या हो तो मुझसे सीधे संपर्क करें। मंत्री ने कहा कि अब तक किये गये कार्यों की भी जांच करायी जाएगी। उन्होंने कहा की निर्माण कार्य में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मंत्री ने दावा किया कि तीन माह के भीतर यहां ओपीडी शुरू हो जायेगा।

अवैध शराब पीने से हुई मौत पर दोषियों को मिलेगी मृत्युदंड की सजा, लापरवाह अफसरों पर भी होगी कार्यवाही

लखनऊ। अवैध शराब से होने वाली मौतों के चलते योगी सरकार अब ऐसा कानून बनाने जा रहा है जिससे अवैध और जहरीली शराब पीने से मौत पर दोषियों को मृत्युदंड तो मिलेगा ही, उन्हें भारी-भरकम जुर्माना भी चुकाना होगा। साथ ही अवैध शराब के कारोबारियों से मिलीभगत रखने वाले अफसरों के कर्तव्यपालन में हीला-हवाली पाए जाने पर उन्हें भी कठोर दंड देने का प्रस्ताव है। अब तलाशी आदि के मामले में जरा भी लापरवाही पाने पर संबंधित अफसरों का निलंबन और बर्खास्तगी तक हो सकेगी।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 15 मई से होने जा रहे विधानमंडल के सत्र में ही इस प्रस्ताव को हरी झंडी की उम्मीद है। राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही संशोधित आबकारी कानून लागू हो जाएगा।
107 वर्ष पहले बने उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 के तहत शराब की तस्करी से लेकर अवैध कच्ची देशी शराब बनाने वालों के लिए मौजूदा अधिनियम (एक्ट) में कड़ी सजा नहीं है। ढीले-ढाले कानून के चलते धड़ल्ले से अवैध शराब बनाई और बेची जा रही है। 
अपर मुख्य सचिव आबकारी की मानें तो आबकारी अधिनियम की ऐसी धाराओं में संशोधन किया जा रहा है जिनमें सजा और जुर्माने का प्रावधान है।
आबकारी एक्ट में नई धारा 60 (क) जोड़कर पहली बार ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि शराब की तस्करी एवं विषाक्त कांड के दोषियों को मृत्युदंड तक दिया जा सकेगा। 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाने के साथ ही उन्हें आजीवन कारावास की कठोर सजा भी हो सकेगी।
मादक वस्तुओं के अवैध आयात और परिवहन पर पांच हजार रुपये के अर्थदंड को बढ़ाकर 10 हजार रुपये तक करने का भी प्रस्ताव है। इस तरह के अन्य मामलों में भी एक से तीन वर्ष की सजा के साथ ही 25 हजार तक जुर्माना प्रस्तावित है। कंपाउडिंग धनराशि को भी पांच हजार से बढ़ाकर 10 हजार किया जा रहा है।

थाना एवं तहसील दिवस की सक्रियता से जनता को मिलेगा त्वरित न्याय - सीएम योगी

लखनऊ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में अब थाना एवं तहसील दिवस की सक्रियता के कारण प्रदेश में जनता को त्वरित न्याय मिलेगा। सीएम योगी देवरिया के सलेमपुर में बापू इंटर कालेज के मैदान पर आज दिव्यांगो के लिए आयोजित उपकरण वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जनता को त्वरित न्याय दिलाने के लिए सरकार तहसील व थाना दिवस की सार्थकता को साकार किया जाएगा। अब यह महज औपचारिक आयोजन नहीं होंगे। यहां पर मिलने वाले हर प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही होगी। थाना तथा तहसील दिवस की मॉनीटरिंग अब जिलाधिकारी तथा एसएसपी करेंगे, अब इन दोनों दिवस को मजबूती मिलेगी।
सीएम योगी ने कहा कि आंगनबाड़ी व आशा कार्यकता की समस्याओं का 120 दिन में समाधान होगा। तहसील दिवस को इतना सशक्त बनाएंगे कि एक ही छत के नीचे सभी समस्याओं का समाधान हो सके। उन्होंने कहाकि 15 जून तक सभी सड़कें गड्ढा मुक्त कर दी जाएंगी। हर जिला मुख्यालय को 24 घण्टे, तहसील मुख्यालय को 20 घण्टे बिजली मिलेगी। जनता भी बिजली चोरी रोकने में सहयोग करे।
इस अवसर पर योगी आदित्यनाथ ने दिव्यांगों को तीन सौ रुपये के स्थान पर पांच सौ रुपये पेंशन दिए जाने की घोषणा करते हुए कहा कि दिव्यांगों की मदद के लिए एवं उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार सभी जरूरी उपाय करेगी। उन्होंने प्रदेश के सभी लोगों ने प्रधानमंत्री के स्वच्छता अभियान से जुडऩे की अपील की। सीएम ने कहा कि ऐसा करके न सिर्फ अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाएंगे बल्कि बेहतर भविष्य का निर्माण करेंगे। उन्होंने ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में जलसंरक्षण के स्रोतों और उसकी विशेषता की चर्चा करते हुए कहा कि पहले ताल और पोखरे ही गांवों एवं शहरों में पानी के स्रोत होते थे, लेकिन इस समय पोखरों पर अवैध ढंग से कब्जे कर लिए गए हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि  देवरिया का गन्ना किसान पीड़ित है लेकिन हमनें अबतक गन्ना किसानों के चालू वर्ष का भुगतान करने के लिए निश्चित समय सीमा तय कर दी है। 55 सौ करोड़ का गन्ना किसानों का भुगतान हो, इसके लिए सरकार ने कार्य किया है। हमनें सीधे किसानों से गेहूं क्रय किया है और ये पिछले की अपेक्षा 3 गुना है। चीनी मिलों में अनियमितता की जाँच होगी।
सीएम योगी ने कहा कि जो भी चीनी मिलें बेचीं गई, उसकी जाँच होगी, उन्होंने कहा कि किसानों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जायेगा। जनता से अपील की सीएम ने और कहा कि आप लोग बिजली के कनेक्शन लीजिये, सरकार 24 घंटे बिजली देने का काम करेगी। जल-संरक्षण का खास ध्यान रखा जायेगा। तालाब में इकठ्ठा गंदे पानी से कई जानलेवा बीमारी होती है। गाँव को साफ़ रखें और ग्राम प्रधानों के साथ मिलकर सामूहिक प्रयास करें।

अक्षय कुमार की रंग लाई मेहनत, सुकमा में शहीद हुए जवानों के परिवारों के लिए खूब दान कर रहे हैं लोग

Image result for akshay kumar with shahid javan in sukmaनई दिल्ली। छत्तीसगढ़ के सुकमा में हाल ही में हुए नक्सली हमले के दौरान बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने देश के आम लोगों से इन शहीद वीर जवानों के परिवारों की आर्थिक मदद के लिए दान देने की अपील की। 
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अक्षय की ये अपील से लोग इन शहीद के परिवारों के लिए झोली भरकर दान कर रहे हैं।
ज्ञात हो की शहीदों के परिवारों की मदद के लिए थोड़े दिनों पहले ही भारत सरकार ने bharatkeveer.gov.in नाम की वेबसाइट लॉन्च की थी जिसके लॉन्चिग में अक्षय कुमार भी मौजूद थे। इसी वेबसाइट के ज़रिये लोग इन वीर जवानों के लिए डोनेशन दे रहे हैं। अभी तक नक्सली हमले में शहीद हुए जवान संजय कुमार के परिवार को 1 लाख 20 हजार रुपये की मदद मिल चुकी है जबकि शहीद कॉन्सटेबल नरेश यादव के परिवार को 85 हजार की मदद मिली है। शहीद एएसआई रामेश्वर लाल के परिवार को भी डोनेशन के जरिए 76 हजार रुपये की मदद लोगों ने दी है। इसके बाद लोग लगातार शहीदों के परिवार वालों के लिए पैसे दे रहे हैं।
इस वेबसाइट के ज़रिये इसमें ज्यादा से ज्यादा 15 लाख रुपये तक दान कर सकते हैं।