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पार्क में नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं,गृह मंत्रालय ने मांगी पुलिस से पूरी जानकारी

नोएडा। थाना-58 क्षेत्र के एक पार्क में नमाज पढ़ने की नोएडा पुलिस ने इजाजत नहीं दी गई है। कुछ स्थानीय कंपनियों ने पार्क में नमाज पढ़ने की अनुमति मांगी थी जिस पर स्थानीय अन्य कंपनियों ने आपत्ति दर्ज करवाई थी जिसके बाद नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं दी गई। इस मामले पर गृह मंत्रालय ने नोएडा पुलिस से पूरी रिपोर्ट मांगी है।
जानकारी के अनुसार सेक्टर-58 थाना क्षेत्र के एक पार्क में जुमे की नमाज पढ़ना शुरू कर दिया गया था। इस पर आसपास के लोगों और कंपनियों ने आपत्ति दर्ज की। मामला नोएडा पुलिस के पास पहुंचा। स्थानीय कंपनियों ने अपनी कर्मचारियों को नमाज पढ़ने के लिए पार्क की जगह मांगी। सार्वजनिक पार्क होने की दशा में नोएडा पुलिस ने यहां पर नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं दी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अजयपाल शर्मा ने बताया कि पार्क सार्वजनिक है जो नोएडा प्राधिकरण के उद्यान विभाग की संपति है। इस पार्क में नमाज पढ़ना शुरू कर दिया गया था जिसके बाद अन्य कंपनी वालों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। कुछ स्थानीय कंपनियों ने पार्क में नमाज पढ़ने की अनुमति मांगी गई जिसका अन्य ने पुरजोर विरोध किया। कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए नमाज पढ़ने की अनुमति पार्क में नहीं दी। इस मामले पर गृह मंत्रालय ने नोएडा पुलिस से पूरी रिपोर्ट मांगी है।

सात बिल्डर्स के विरुद्ध डीएम ने रिपोर्ट दर्ज करने के दिये आदेश, राजस्व की 334 करोड़ 13 लाख रुपए की क्षति हुई

नोएडा- जनपद में स्टांप ड्यूटी से मिलने वाले राजस्व में बढ़ोतरी करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी बीएन सिंह ने आज कलेक्ट्रेट के सभागार में जनपद के बिल्डर्स के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक करते हुए स्टांप ड्यूटी वसूल करने के संबंध में गहनता के साथ समीक्षा की। जिसमें उन्होंने पाया कि नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा में 7 बिल्डर्स के द्वारा अपने भवनों में 10318 वायर्स को बिना रजिस्ट्री के कब्जा प्रदान किया गया है। जिससे सरकार को 334 करोड 13 लाख की क्षति हुई है । इस संबंध में उन्होंने स्टांप विभाग के अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए कहा है कि 1 सप्ताह में सभी बिल्डर्स को नोटिस जारी करते हुए स्टांप एक्ट की धारा 64 सी के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जाए । ज्ञातव्य हो कि संबंधित एक्ट में 3 माह की सजा एवं ₹10000 जुर्माने की व्यवस्था है। उन्होंने समीक्षा के दौरान पाया कि आम्रपाली ग्रुप, डिवाइन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड,  एसोटैक, सेलिस्टे टावर, विक्ट्री क्रॉस रोड, मैसर्स मैन रियलर्टस प्राइवेट लिमिटेड बिल्डर, मेसर्स एजीसी अजनारा होम्स तथा एक्वायर गार्डनिया एम्स गिलोरी के द्वारा 10318 वायर्स को बिना रजिस्ट्री के अपने फ्लैटो में कब्जा प्रदान किया गया है। जिससे राजस्व की 334 करोड़ 13 लाख रुपए की क्षति हुई है। इन सभी बिल्डर्स के विरुद्ध डीएम ने 1 सप्ताह में कार्रवाई करते हुए रिपोर्ट दर्ज करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए हैं । इस अवसर पर जिलाधिकारी ने स्पष्ट करते हुए कहा कि जनपद में जो भी बिल्डर्स कार्य कर रहे हैं उनके द्वारा सरकार के नियमों के अनुसार वायर्स को भवन देने में नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए । अन्यथा की स्थिति में उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए राजस्व वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। जिलाधिकारी ने स्टांप विभाग के अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि प्राधिकरणों के द्वारा जिन भवनों की सीसी   कर दी गई है वहां का निरीक्षण करते हुए जांच की जाए कि क्या सभी भवनों की  रजिस्ट्री कर दी गई है यदि बिना रजिस्ट्री के कोई भी वायर्स किसी भवन में रहता हुआ पाया जाए तो उस संबंध में बिल्डर्स के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाए ताकि अधिक से अधिक स्टाम्प राजस्व सरकार को प्राप्त हो सके। जिलाधिकारी ने इस अवसर पर सभी बिल्डर्स का यह भी आह्वान किया कि उनके द्वारा जो भवन तैयार कर लिए गए हैं उनमें तत्परता से कार्रवाई करते हुए तथा वायर्स को सुविधा प्रदान करते हुए आगामी मार्च तक सभी प्रकरणों में पंजीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित करने की कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि वायर्स को प्रत्येक स्तर पर सुविधा प्रदान की जाए ताकि सभी बायर्स अपनी रजिस्ट्री करा सकें। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने बिल्डर्स की समस्याओं का भी अनुश्रवण किया । जिसमें पाया गया कि रजिस्ट्री करने में सर्वर डाउन होने के कारण वायर्स को काफी देरी का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में जिलाधिकारी ने उच्च स्तरीय कार्रवाई करने के लिए स्टांप विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला अधिकारी के संज्ञान में यह भी आया कि प्राधिकरण नोएडा के माध्यम से रजिस्ट्री के संबंध में जिस स्टाफ की ड्यूटी लगाई जाती है वह 3:30 बजे स्टाम कार्यालय आता है जिसके कारण रजिस्ट्री करने में अन्यथा देरी हो रही है। इस संबंध में जिलाधिकारी ने मुख्य कार्यपालक अधिकारी से दूरभाष के माध्यम से बात करते हुए इस समस्या का निराकरण भी कराया। इस महत्वपूर्ण बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व केशव कुमार, एआईजी स्टांप नोएडा ए के सिंह तथा रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, बिल्डर्स में जेपी इंफ्राटेक, गुलशन होम्स, जेपी ग्रीन, अजनारा, सुपरटेक, एटीएस, प्रतीक एचआर ओरकल, पंचशील, गृह प्रवेश, लॉजिक्स से रानी प्रमोटर्स, ग्रेड वैल्यू, सन वर्ल्ड वनालिका आदि बिल्डर्स के द्वारा बैठक में भाग लिया गया।