सीबीएसई ने नीट के लिए ऐडमिट कार्ड किया जारी, जानें कैसे करें डाउनलोड

नई दिल्ली। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने नैशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (नीट) 2018 के लिए ऐडमिट कार्ड जारी कर दिया है। इसे ऑफिशियल वेबसाइट cbseneet.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
मालूम हो कि कैंडिडेट्स को ऐडमिट कार्ड डाक से नहीं भेजे जाएंगे। जब कैंडिडेट ऐडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेगा तो इसी को पीडीएफ फॉर्मैट में कैडिडेट के पास उसकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भी भेजा जाएगा।
नैशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (नीट) के आवेदन की प्रक्रिया 8 फरवरी, 2018 से शुरू हुई थी। शुरू में आवेदन की आखिरी तारीख 9 मार्च थी जिसे बढ़ाकर 12 मार्च किया गया था। परीक्षा का आयोजन 6 मई, 2018 को होगा। इस साल नीट को लेकर कुछ विवाद भी हुआ था और मामला कोर्ट तक पहुंचा।
ज्ञात हो कि पिछले साल कुछ छात्रों ने अलग-अलग भाषा में अलग-अलग क्वेस्चन सेट और कठिनाई स्तर होने की शिकायत की थी। छात्रों का कहना था कि हिंदी और इंग्लिश के मुकाबले क्षेत्रीय भाषा के प्रश्नपत्र काफी कठिन थे। छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां से फैसला छात्रों के पक्ष में आया। सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा का आयोजन करने वाली संस्था सीबीएसई को आदेश दिया कि सभी भाषाओं यानी हिंदी और इंग्लिश के अलावा क्षेत्रीय भाषाओं में प्रश्न पत्र के सेट एक ही हों बल्कि इनका ही क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद कराया जाए।

व्हाट्सएप लाया नया फीचर, अब डिलीट हुआ डाटा भी मिल सकेगा वापस

नई दिल्ली। अब व्हाट्सऐप का डिलीट हुआ डाटा भी वापस मिल सकता है। WhatsApp ने यूजर्स को नया फीचर दे दिया है जिसकी मदद से डिलीट किए गए फोटो, वीडियो और मैसेज भी डाउनलोड किए जा सकेंगे।
बता दें कि इससे पहले भी कंपनी व्हाट्सऐप ऐप पर शेयर किए गए फोटो, GIFs, वीडियो, डॉक्यूमेंट, ऑडियो क्लिप आदि को अपने सर्वर पर 30 दिनों तक स्टोर करके रखता था, लेकिन कुछ दिन पहले व्हाट्सऐप ने ऐसा करना बंद कर दिया था, वहीं अब कंपनी ने फिर से सर्वर पर डाटा को स्टोर करना शुरू कर दिया है। हालांकि आप केवल मीडिया फाइल ही डाउनलोड कर सकेंगे, टेक्स्ट मैसेज नहीं। आप 2 महीने पहले डिलीट किए गए डाटा को भी डाउनलोड कर सकेंगे।
अगर आप भी डिलीट हुए फोटो, वीडियो और ऑडियो फाइल को फिर से डाउनलोड करना चाहते हैं तो उस चैट में जाएं जिसमें से आप मीडिया फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं। अब यूजर्स के नाम पर टैप करें। अब आपके ठीक नीचे Media लिखा मिलेगा, उसमें से जिस फाइल को डाउनलोड करना हैै, उस पर क्लिक करें और डाउनलोड कर लें।

पीएम मोदी के 'आयुष्मान भारत' योजना के तहत सेक्स एजुकेशन देश के स्कूलों के पाठ्यक्रम में होगी शामिल

नई दिल्ली। पीएम मोदी द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना 'आयुष्मान भारत' के तहत सेक्स एजुकेशन देश के स्कूलों के पाठ्यक्रम का हिस्सा बनने जा रही है। इस कार्यक्रम की शुरुआत 14 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के बीजापुर से होगी।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत 'रोल प्ले और एक्टिविटी बेस्ड' मॉड्यूल को बाद में कई चरणों में पूरे देश के स्कूलों में लागू किया जाएगा और इसके लिए खासतौर से प्रशिक्षित शिक्षकों और साथी एजुकेटर (चुने हुए स्टूडेंट) की मदद ली जाएगी।
मालूम हो कि इसके पहले यूपीए सरकार द्वारा भी इसी तरह का एक कार्यक्रम शुरू किया गया था, लेकिन साल 2005 में बीजेपी नेता वेंकैया नायडू की अध्यक्षता वाली राज्यसभा की समिति ने इसकी आलोचना की थी और इसे 'चालाकी भरी मीठी भाषा बताया था, जिसका वास्तविक उद्देश्य स्कूलों में सेक्स शिक्षा देना और स्वच्छंदता को बढ़ावा देना है।
सूत्रों के मुताबिक इस पाठ्यक्रम में बढ़ते बच्चों के जीवन से जुड़े विभिन्न पहलुओें को शामिल किया जाएगा। जिनमें यौन और प्रजनन संबंधी स्वास्थ्य, यौन उत्पीड़न, गुड टच और बैड टच, पोषण, मानसिक स्वास्थ्य, यौन संबंधों से होने वाले रोग, गैर संक्रामक रोग, चोट और हिंसा आदि शामिल होंगे। करीब 22 घंटे का यह कार्यक्रम केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय की संयुक्त पहल है और इससे करीब 26 करोड़ किशोरों को फायदा मिलेगा।
स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी की मानें तो यह निर्देश दिए गए हैं कि हफ्ते में एक पीरियड इस कार्यक्रम के लिए हो। इस मॉड्यूल में उपयुक्त तरीके से किशोरों से संबंधि‍त समस्याओं के बारे में बताया जाएगा। 

'भारत बंद' के दौरान हुई छिटपुट हिंसा, पढ़ें पूरी खबर

नई दिल्ली। आरक्षण के विरोध में आयोजित भारत बंद का असर अब धीरे धीरे ही सही लेकिन हिंसक हो ही गया। बिहार के आरा से हिंसा की शुरुआत हुई। यहां करीब दर्जन भर लोग हिंसक झड़प में घायल हुए हैं।  जगह जगह रेलवे रोकी गई, सड़क बद की गई वहीं कई जगह तो बाजार भी जबरदस्ती बंद करवाया गया।  

मालूम हो कि 2 अप्रैल को हुए भारत बंद के दौरान मध्य प्रदेश में जमकर तबाही हुई थी। यहां भारत बंद के दौरान 8 लोगों की मौत भी हुई थी। इस बार यहां कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। भोपाल सहित 12 जिलों सहित भोपाल में भी शाम छह बजे तक एक जगह पर लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। वहीं ग्वालियर चंबल रीजन में पिछले दिनों हुई हिंसा को देखते हुए 15 अप्रैल तक यहां  6000 पुलिस बल तैनात किए गए है। वहीं कई जिलों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है जबकि भिंड में 11 अप्रैल तक कर्फ्यू लगाया गया है। 

आज 'भारत बंद' के दौरान केवल बिहार से छिटपुट हिंसा की खबरें आई हैं, जबकि देश के दूसरे हिस्सों में स्थिति सामान्य बताई जा रही है। लेकिन आज के विरोध ने बीजेपी के लिए जरूर मुसीबत खड़ी कर दी है। 

आरक्षण के खिलाफ आज अगड़ी जाति के लोग सड़क पर हैं और 'भारत बंद' का आवाह्न भी उच्च जातियों के संगठनों द्वारा किया गया है। ऐसे में इस भारत बंद का आरक्षण विरोधी लोग समर्थन मिला।

SC/ST एक्ट में बदलाव को लेकर दलितों के विरोध को राजनीतिक पंडित बीजेपी के लिए फायदे का सौदा बता रहे थे। क्योंकि इससे अगड़ी और ओबीसी समुदाय के लोग एक हो गए थे। सबसे ज्यादा 52% ओबीसी और 21% दलित हैं। अगर सवर्ण और ओबीसी एक साथ आ जाते हैं तो बीजेपी की राह बिल्कुल आसान हो जाएगी।

निजी स्कूल की बस गिरी 200 फीट गहरी खाई में, एक दर्जन से अधिक बच्चों की मौत

नई दिल्ली। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जनपद के नूरपुर में मलकवाल के समीप चुवाड़ी मार्ग पर एक निजी स्कूल की बस करीब 200 फीट गहरी खाई में गिरने से 17 बच्चों की मौत हो गई है।

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक स्कूल की बस चेली गांव के नजदीक करीब 200 फीट गहरी खाई में जा गिरी। हादसा करीब साढ़े तीन बजे हुआ बताया जा रहा है। छुट्टी होने के बाद बस बच्चों को घर छोड़ने जा रही थी। शुरूआती जांच में यह बताया जा रहा है कि चालक तीखे मोड़ पर नियंत्रण खो बठा और बस 200 फीट गहरी खाई में जा गिरी।

वित्त मंत्री अरुण जेटली इलाज हेतु पहुंचे एम्स

नई दिल्ली। वित्त मंत्री अरुण जेटली इलाज हेतु एम्स पहुँच गए हैं। जहां जेटली का किडनी ट्रांसप्लांट किया जाएगा। 

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार किडनी ट्रांसप्लांट के लिए गुरुवार को डोनर और जेटली की मीटिंग हुई है। 7 अप्रैल को ट्रांसप्लांट होने की संभावना जताई जा रही है। वित्त मंत्री की किडनी ट्रांसप्लांट के लिए एम्स से डॉक्टरों की टीम को डा० वीके बंसल लीड करेंगे। डा० निखिल टंडन और डा० गौतम शर्मा भी टीम में शामिल हैं। 

मालूम हो कि जेटली पिछले काफी समय से किडनी से संबंधित बीमारी से परेशान हैं। बजट पेश करने के दौरान वे कई बार ज्यादा देर तक खड़े नहीं रह पा रहे थे, इसके चलते वे बैठकर बजट पेश कर चुके हैं।

तेजाब फेंक कर जिंदगी नर्क बनाना हत्या से भी जघन्य अपराध - हाईकोर्ट

एसिड अटैक पीड़ित को नौकरी देकर उनका पुनर्वास किया जाना बेहद जरूरी - हाईकोर्ट

नई दिल्ली। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि तेजाब फेंक कर जिंदगी नर्क बनाना हत्या से भी जघन्य अपराध है। ऐसा करने वाले को वो सजा दी जानी चाहिए कि रूह तक कांप जाए। सजा सख्त होगी तो वह ऐसा अपराध करने का दोबारा साहस ही नहीं करेगा।
सुत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को एसिड अटैक की सजा बढ़ाने पर विचार करने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि पीड़ितों को मुआवजा और इलाज का पूरा खर्च सरकार दे रही है और यह उनकी जिम्मेदारी भी बनती है। लेकिन 8-10 लाख देकर पीड़ितों के दर्द को कम नहीं किया जा सकता। उन्हें नौकरी देकर उनका पुनर्वास किया जाना भी बेहद जरूरी है। 

हाईकोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ से अब तक हुए एसिड अटैक के सभी मामलों की जानकारी मांगी है ताकि फिर इस मुद्दे को लेकर आदेश जारी कर सके।

सीबीएसई बोर्ड दोबारा नहीं कराएगी 10वीं कक्षा के गणित की परीक्षा

नई दिल्ली। सीबीएसई बोर्ड ने 10वीं के छात्रों के लिए राहत भरी खबर दिया है। बोर्ड ने 10वीं कक्षा के गणित की परीक्षा दुबारा नहीं करवाने का फैसला किया है। परीक्षा देश के किसी भी हिस्से में आयोजित नहीं की जाएगी। सूत्रों की मानें तो परीक्षा दिल्ली और हरियाणा के आस-पास के क्षेत्र में करवाई जा सकती है। 

बता दें कि पहले बोर्ड ने 10वीं बोर्ड की गणित और 12वीं की इकोनॉमिक्स की परीक्षा पेपर लीक के चलते रद्द कर दी थी।
बोर्ड ने पहले 12वीं इकोनॉमिक्स की दोबारा परीक्षा का तारीख जारी कर दी थी और रि-एग्जाम 25 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा। 12वीं बोर्ड की परीक्षा की तारीख का ऐलान करते वक्त कहा गया था कि बोर्ड इस पर जल्द फैसला लेगा और बोर्ड वापस परीक्षा नहीं करवाने पर भी चर्चा कर रहा है। 

उस दौरान अधिकारियों ने कहा था कि पेपर लीक के मामले दिल्ली और आस-पास के राज्यों के अलावा कहीं से नहीं आए थे, इसलिए देश के अन्य राज्यों में परीक्षा करवाने की जरूरत नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने SC-ST एक्ट पर अपना फैसला बदलने से किया इनकार

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने SC-ST एक्ट पर अपना फैसला बदलने से इनकार कर दिया है। 

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सरकार की तरफ से दायर पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि वो इस आदेश पर स्टे जारी नहीं करेगी बल्कि दस दिनों बाद मामले की फिर सुनवाई करेगी। इसके लिए कोर्ट की तरफ से सभी पार्टियों से दो दिनों के भीतर जवाब मांगा गया है। इससे पहले अटॉर्नी जनरल की जिरह सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम कानून के खिलाफ नहीं है लेकिन चाहते हैं कि निर्दोषों को सजा नहीं मिले।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SC-ST एक्ट के तहत जो व्यक्ति शिकायत कर रहा है, उसे तुरंत मुआवजा मिलना चाहिए। इस मामले की सुनवाई जस्टिस आदर्श कुमार गोयल और जस्टिस यूयू ललित की बेंच ने की। कोर्ट ने इस मामले में सभी पार्टियों से अगले दो दिनों में विस्तृत जवाब देने को कहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 10 दिन बाद होगी।