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जौनपुर - बीजेपी के लिए जौनपुर से चुनाव का आगाज करना शुभ है-सतीश कुमार सिंह 24UPNEWS.COM पर

वित्तीय वर्ष 2019-2020 के बजट के मुख्य बिन्दु सबसे पहले 24upnews

लखनऊ- वित्तीय वर्ष 2019-2020 के बजट के मुख्य बिन्दु
 प्रस्तुत बजट का आकार 04 लाख 79 हजार 701 करोड़ 10
लाख रुपये (4,79,701.10 करोड़ रुपये) है, जो वर्ष 2018-2019
के बजट के सापेक्ष 12 प्रतिशत अधिक है ।
 बजट में 21 हजार 212 करोड़ 95 लाख रुपये (21,212.95
करोड़ रुपये) की नई योजनाएं सम्मिलित की गई हैं ।
कानून व्यवस्था -
 प्रदेश के 36 नये थानों के निर्माण, पुलिसकर्मियों एवं पी.ए.सी. के
प्रशिक्षण क्षमता में विस्तार तथा पुलिसकर्मियों के लिए बैरक
निर्माण हेतु 700 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
 पुलिस विभाग में टाइप-ए एवं टाइप-बी के आवासीय भवनों के
निर्माण हेतु 700 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
 प्रदेश में नवसृजित जनपदों में 07 पुलिस लाइनों के निर्माण हेतु
400 करोड़ रुपये का प्राविधान।
 प्रदेश में 57 फायर स्टेशनों पर आवासीय तथा अनावासीय भवनों
के निर्माण हेतु 200 करोड़ रुपये का प्राविधान।
 पुलिस आधुनिकीकरण हेतु 204 करोड़ रुपये की व्यवस्था
प्रस्तावित।
चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास -
 सरकारी क्षेत्र की बन्द पड़ी चीनी मिलों के पुनर्संचालन हेतु
50 करोड़ रूपये की व्यवस्था।
 सहकारी क्षेत्र की बंद चीनी मिलों को पी.पी.पी. पद्धति से
पुनर्संचालित किये जाने हेतु 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था
प्रस्तावित है ।
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कृषि एवं सहकारिता -
 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हेतु 892 करोड़ रुपये का
प्राविधान।
 नेशनल क्राॅप इन्श्योरेंस प्रोग्राम हेतु 450 करोड़ रुपये का
प्राविधान।
 उर्वरकों के पूर्व भण्डारण योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020
के बजट में 150 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
 विपणन वर्ष 2019-20 हेतु 1840 रुपये प्रति कुन्तल की दर से
6000 क्रय केन्द्रों के माध्यम से गेहूँ क्रय किया जाना प्रस्तावित।
 वर्ष 2019-20 में 60.51 लाख कुन्तल बीज वितरण का लक्ष्य।
 इसी तरह 77.26 लाख मीट्रिक टन उर्वरक वितरण का लक्ष्य।
कृषि विपणन -
 भण्डारण की व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिये 40 मण्डी स्थलों में
प्रत्येक 5 हजार मीट्रिक टन के भण्डार गृह राज्य भण्डारण
निगम की पार्टनरशिप में निर्मित कराने का कार्य आरम्भ।
 प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में लग रहे 500 हाट-पैठ का विकास
150 करोड़ रुपये की लागत से मण्डी परिषद द्वारा कराए जाने
का निर्णय।
पशुपालन एवं दुग्ध विकास -
 प्रदेश में गौ वंश संवर्द्धन हेतु सरकार प्रतिबद्ध है । इस हेतु पशु
पालन एवं दुग्ध विकास के अलावा अन्य विभागों का भी सहयोग
लिया जा रहा है । प्रदेश में मदिरा की बिक्री पर विशेष फीस
अधिरोपित की गई है जिससे प्राप्त होने वाले अनुमानित राजस्व
165 करोड़ रुपये का उपयोग प्रदेश के निराश्रित एवं बेसहारा गौ
वंश के भरण-पोषण हेतु किया जायेगा ।
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 ग्रामीण क्षेत्रों में गौ वंश के रख-रखाव एवं गौशाला निर्माण कार्य
हेतु 247.60 करोड़ रुपये।
 शहरी क्षेत्रों में कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना
हेतु 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
 पं. दीन दयाल उपाध्याय लघु डेयरी योजना के संचालन हेतु
64 करोड़ रुपये की व्यवस्था है, जिसके अन्तर्गत 10 हजार
इकाइयों की स्थापना किया जाना प्रस्तावित।
 मथुरा में नई डेयरी की स्थापना हेतु 56 करोड़ रुपये की बजट
व्यवस्था।
 उत्तर प्रदेश दुग्ध नीति, 2018 के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों हेतु
वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट में 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
 दुग्ध संघों तथा समितियों का सुदृढ़ीकरण, पुनर्गठन एवं
विस्तारीकरण, कृषक प्रशिक्षण, तकनीकी निवेश, पशु प्रजनन तथा
स्वास्थ्य कार्यक्रम योजनाओं हेतु 93 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
मत्स्य -
 मत्स्य पालक फण्ड हेतु 25 करोड़ रुपये।
 मत्स्य पालक विकास अभिकरण को वित्तीय सहायता हेतु
लगभग 8 करोड़ 82 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
ग्राम्य विकास -
 प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20
के बजट में 6,240 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के क्रियान्वयन हेतु
3,488 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
 बुन्देलखण्ड, विन्ध्य क्षेत्र एवं गुणता प्रभावित ग्रामों में पाईप
पेयजल योजना हेतु 3,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
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 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम हेतु 2,954 करोड़ रुपये की
व्यवस्था प्रस्तावित।
 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन हेतु 1,393 करोड़ रुपये की
व्यवस्था प्रस्तावित।
 मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 के
बजट में 429 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
 श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन हेतु 224 करोड़ रुपये की
व्यवस्था प्रस्तावित।
 विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष
2019-20 में 1008 करोड़ रुपये की धनराशि की व्यवस्था
विकास कार्यों हेतु एवं 201 करोड़ 60 लाख रुपये की व्यवस्था
जी.एस.टी. के भुगतान हेतु प्रस्तावित।
पंचायतीराज -
 स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण हेतु 6,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था
प्रस्तावित।
 प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थलों के विकास हेतु 100
करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
 प्रदेश की ग्राम पंचायतों में 750 पंचायत भवनों का निर्माण कराये
जाने हेतु 14 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
 काँजी हाउस की स्थापना एवं पुनर्निर्माण कराये जाने हेतु 20
करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
 ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को खेल और रचनात्मक कार्र्यों के प्रति
प्रोत्साहित करने हेतु युवक मंगल दल योजना के लिये 25 करोड़
रुपये की व्यवस्था।
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लघु सिंचाई -
 निःशुल्क बोरिंग योजना हेतु 55 करोड़ रुपये की व्यवस्था
प्रस्तावित।
 मध्यम गहरे नलकूप योजना के अंतर्गत 70 करोड़ रुपये
की व्यवस्था प्रस्तावित।
 प्रदेश के पठारी क्षेत्रों में सिंचाई हेतु सामुदायिक ब्लास्ट कूपों के
निर्माण तथा जीर्णोंद्धार हेतु 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था़
प्रस्तावित।
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास -
 एक्सप्रेस-वे के निर्माण के लिए कुल 3194 करोड़ रूपये की
व्यवस्था, जिसमें पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे हेतु 1194 करोड़ रूपये,
बुंदेलखण्ड एक्सप्रेस-वे हेतु 1,000 करोड़ रुपये तथा गोरखपुर
लिंक एक्सप्रेस-वे हेतु 1,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था
प्रस्तावित।
 बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे के साथ डिफेन्स काॅरिडोर विकसित
किये जाने के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु 500 करोड़ रुपये की
बजट व्यवस्था।
 आगरा-लखनऊ प्रवेश नियंत्रित 06 लेन एक्सप्रेस-वे (ग्रीन
फील्ड) परियोजना के सुदृढ़ीकरण हेतु 100 करोड़ रुपये की
व्यवस्था।
 अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति, 2012 के क्रियान्वयन हेतु
600 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
 नई औद्योगिक नीति ‘‘औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन
नीति, 2017’’ हेतु 482 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
 औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना, 2003 हेतु 120 करोड़ रुपये
की व्यवस्था।
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 औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना, 2012 हेतु 180 करोड़ रुपये
की व्यवस्था।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग -
 एक जनपद एक उत्पाद योजना हेतु 250 करोड़ रुपये की
व्यवस्था।
 प्रदेश में युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने हेतु मुख्यमंत्री युवा
स्वरोजगार योजना हेतु 100 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था।
 प्रदेश के परंपरागत कारीगरों यथा बढ़ई, दर्जी, टोकरी बुनकर,
सुनार, लोहार, कुम्हार, हलवाई, नाई, मोची, राजमिस्त्री के
उत्थान के लिए विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना प्रारम्भ की गई है
जिसके लिये 30 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति-2017 के
क्रियान्वयन हेतु 10 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था।
हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग -
 पाॅवरलूम बुनकरों को रियायती दर पर बिजली उपलब्ध कराये
जाने हेतु 150 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था।
 उत्तर प्रदेश हैण्डलूम, पावरलूम, सिल्क, टेक्सटाइल्स एण्ड
गारमेन्टिग पाॅलिसी, 2017 हेतु 50 करोड़ रुपये की बजट
व्यवस्था।
खादी एवं ग्रामोद्योग -
 मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना हेतु 5 करोड़ रुपये की
व्यवस्था।
 प्रदेश में मिट्टी के कार्य करने वाले शिल्पियों के परम्परागत
व्यवसाय को नवाचार के माध्यम से संरक्षित एवं सवंर्द्धित करने
हेतु उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड का गठन किया गया है ।
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माटी कला समन्वित विकास कार्यक्रम के संचालन हेतु 10 करोड़
रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य -
 ”आयुष्मान भारत-नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन” योजना हेतु
1,298 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
 प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना हेतु 291 करोड़ रुपये की
व्यवस्था।
 आयुष्मान भारत-नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन योजना की
सुविधा से वंचित पात्र लाभार्थियों के लिये राज्य सरकार द्वारा
अपने संसाधनों से मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान से आच्छादित
करने हेतु 111 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
 प्रदेश़ के जनपदों में 100 शैय्यायुक्त चिकित्सालयों की स्थापना
हेतु 47 करोड़ 50 लाख रुपये की व्यवस्था।
चिकित्सा शिक्षा -
 प्रदेश के चिन्हित जिला चिकित्सालयों को मेडिकल काॅलेजों में
उच्चीकृत किये जाने की योजना के अंतर्गत 908 करोड़ रुपये
की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
 किंग जाॅर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ के विभिन्न कार्यों हेतु
907 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था।
 जनपद बलरामपुर में किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ
के सेटेलाइट सेण्टर की स्थापना हेतु 25 करोड़ रुपये की
व्यवस्था प्रस्तावित।
 संजय गांधी पी.जी.आई., लखनऊ के विभिन्न कार्यों हेतु 854
करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था।
 डाॅ. राम मनोहर लोहिया संस्थान के विभिन्न कार्यों हेतु 396
करोड़ रुपये की व्यवस्था।
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 ग्रामीण आयुर्विज्ञान संस्थान, सैफई हेतु 357 करोड़ रुपये की
व्यवस्था प्रस्तावित।
 कैंसर संस्थान, लखनऊ के विस्तार एवं विकास हेतु 248 करोड़
रुपये की व्यवस्था।
 माननीय अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय,
लखनऊ की स्थापना हेतु 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
 प्रदेश में एक आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 10 करोड़
रुपये की व्यवस्था।
नागरिक उड्डयन -
 प्रदेश में हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार तथा सुदृढ़ीकरण हेतु
1000 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
 जेवर एयरपोर्ट हेतु भूमि अधिग्रहण के लिए 800 करोड़ रुपये की
व्यवस्था प्रस्तावित।
 अयोध्या में एयरपोर्ट हेतु 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था
प्रस्तावित।
 उत्तर प्रदेश नागर विमानन प्रोत्साहन नीति, 2017 तथा रीजनल
कनेक्टिविटी स्कीम के अन्तर्गत वायुसेवा उपलब्ध कराये जाने
हेतु 150 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था।
वन एवं पर्यावरण-
 इस वर्ष मनरेगा वित्त पोषित वृक्षारोपण की 3 नई योजनाएं
“मुख्यमंत्री सामुदायिक वानिकी योजना,“ ”मुख्यमंत्री फलोद्यान
योजना“ एवं ”मुख्यमंत्री कृषक वृक्ष धन योजना“ प्रारम्भ की गई
है ।
 उत्तर प्रदेश प्रतिकारात्मक वनरोपण निधि प्रबन्ध योजना के
क्रियान्वयन हेतु 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
 22 करोड़ पौध रोपण का लक्ष्य।
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राजस्व -
 वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रदेश के विभिन्न मण्डलों, जनपदों तथा
तहसीलों के अनावासीय तथा आवासीय भवनों के चालू निर्माण
कार्य, नवनिर्माण एवं पुनर्निर्माण तथा भूमि क्रय एवं भवनों के
रख-रखाव हेतु 237.95 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
 आपदा मोचन निधि में 1820 करोड़ रुपये की व्यवस्था
प्रस्तावित।
 मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना हेतु 845 करोड़
रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
लोक निर्माण-
 वित्तीय वर्ष 2019-20 में लोक निर्माण विभाग के अधीन सड़कों
के निर्माण हेतु 13,135 करोड़ रुपये की व्यवस्था तथा सड़कों के
अनुरक्षण हेतु 3,522 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
 ़पुलों के निर्माण एवं रख-रखाव हेतु 2,100 करोड़ रुपये की
व्यवस्था प्रस्तावित।
 ग्रामों तथा बसावटों को पक्के सम्पर्क मार्गों से जोड़ने हेतु
विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 2019-20 में कुल 850 करोड़
रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
 अन्तर्राज्यीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित मार्गों एवं अन्य
महत्वपूर्ण मार्गों का चैड़ीकरण तथा सुदृढ़ीकरण किया जाना है।
इसके लिए वर्ष 2019-20 में 1,174 करोड़ रुपये की बजट
व्यवस्था प्रस्तावित।
 वित्तीय वर्ष 2019-20 में केन्द्रीय मार्ग निधि योजना हेतु
2,010 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
 विश्व बैंक की सहायता से प्रस्तावित उत्तर प्रदेश कोर रोड
नेटवर्क परियोजना के अन्तर्गत मार्ग निर्माण कार्यों हेतु 350
करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
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 एशियन डेवलपमेंट बैंक की सहायता से प्रस्तावित उत्तर प्रदेश
मुख्य जिला विकास परियोजना के अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु
614 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
 नाबार्ड वित्त पोषित आर.आई.डी.एफ. योजना के अंतर्गत ग्रामीण
क्षेत्रों में मार्गों के नवनिर्माण, चैड़ीकरण तथा सुदृढ़ीकरण एवं
सेतुओं के निर्माण हेतु 702 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था।
 विशेष क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत पूर्वांचल की विशेष योजनाओं
हेतु 300 करोड़ रुपये तथा बुंदेलखण्ड की विशेष योजनाओं के
लिये 200 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
सिंचाई -
 मध्य गंगा नहर योजना-द्वितीय चरण हेतु 1,727 करोड़ रुपये
की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
 सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के कार्यों हेतु 1812.56 करोड़
रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
 अर्जुन सहायक परियोजना हेतु 953 करोड़ रुपये की व्यवस्था
प्रस्तावित।
 सरयू नहर परियोजना फेज-3 समादेश क्षेत्र विकास एवं जल
प्रबन्ध कार्यक्रम हेतु 500 करोड़ रुपये तथा अर्जुन नहर
परियोजना समादेश क्षेत्र विकास एवं जल प्रबन्ध कार्यक्रम हेतु
100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
 बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकासी परियोजनाओं हेतु 1100.61
करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।
 कनहर सिंचाई परियोजना हेतु 500 करोड़ रुपये की बजट
व्यवस्था।
 बाणसागर परियोजना हेतु 122 करोड़ रुपये की व्यवस्था
प्रस्तावित ।
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आवास एवं शहरी नियोजन -
 अवस्थापना सुविधाओं के विकास संबंधी कार्यों हेतु 300 करोड़
रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
 कानपुर मेट्रो रेल परियोजना तथा आगरा मेट्रो रेल परियोजना
हेतु 175-175 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
 वाराणसी, मेरठ, गोरखपुर, प्रयागराज एवं झाँसी में मेट्रो रेल
परियोजनाओं के प्रारम्भिक कार्यों हेतु 150 करोड़ रुपये की
व्यवस्था।
 दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ काॅरीडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट
सिस्टम परियोजना हेतु 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
नगर विकास -
 प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी हेतु 5,156 करोड़ रुपये की
व्यवस्था प्रस्तावित।
 अमृत योजना हेतु 2,200 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था
प्रस्तावित।
 स्मार्ट सिटी मिशन योजना हेतु 2,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
 स्वच्छ भारत मिशन-शहरी योजना हेतु 1,500 करोड़ रुपये की
व्यवस्था प्रस्तावित।
 मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजना
हेतु 426 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
 पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना हेतु
200 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
नियोजन-
 बुंदेलखण्ड की विशेष योजनाओं के लिये वर्ष 2019-2020 में
रुपये 810 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित।
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 त्वरित आर्थिक विकास योजना के लिए 1,000 करोड़ रुपये की
व्यवस्था प्रस्तावित ।
बेसिक शिक्षा -
 समग्र शिक्षा अभियान हेतु 18,485 करोड़ रुपये की बजट
व्यवस्था प्रस्तावित।
 मध्याह्न भोजन कार्यक्रम हेतु 2,275 करोड़ रूपये की बजट
व्यवस्था।
 प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं
के विकास हेतु 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
 उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में
कक्षा 1 से 8 तक के छात्र-छात्राओं को निःशुल्क 01 जोड़ी
जूता, 02 जोड़ी मोजा तथा 01 स्वेटर उपलब्ध कराये जाने हेतु
300 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
 प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के छात्र-छात्राओं को
निःशुल्क यूनीफाॅर्म वितरण हेतु 40 करोड़ रुपये की बजट
व्यवस्था।
 वनटांगिया ग्रामों में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की
स्थापना हेतु 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
 वित्तीय वर्ष 2019-20 में स्कूल बैग वितरण हेतु 110 करोड़
रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
माध्यमिक शिक्षा -
 सैनिक स्कूलों की स्थापना हेतु 26 करोड़ 57 लाख रुपये की
व्यवस्था।
 राजकीय इण्टर काॅलेजों (बालक तथा बालिका) की स्थापना हेतु
10 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
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 संस्कृत की शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संस्कृत
पाठशालाओं को सहायक अनुदान उपलब्ध कराये जाने के लिये
242 करोड़ रुपये की व्यवस्था तथा सहायता प्राप्त संस्कृत
विद्यालयों एवं महाविद्यालयों को अनुदान हेतु 30 करोड़ रुपये की
व्यवस्था प्रस्तावित।
उच्च शिक्षा -
 समस्त काॅलेजों एवं विश्वविद्यालयों मंें वाई-फाई की सुविधा
योजना हेतु 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
 राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विभिन्न कार्यों हेतु
160 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
 दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में ”गुरूश्री
गोरक्षनाथ शोधपीठ“ की अवस्थापना मदों के लिये 63 लाख
रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
 लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ में अटल सुशासन पीठ की
स्थापना हेतु 2 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
 माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में डी.ए.वी. काॅलेज,
कानपुर में सेन्टर आॅफ एक्सीलेन्स की स्थापना हेतु 5 करोड़
रुपये की व्यवस्था।
 सहारनपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 10 करोड़ रुपये की
व्यवस्था प्रस्तावित।
 संस्कृत की उच्च शिक्षा हेतु काशी विद्यापीठ को अनुदान दिये
जाने के लिये 21 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
 सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय हेतु 21 करोड़ 51 लाख रुपये
की व्यवस्था।
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प्राविधिक शिक्षा -
 भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, लखनऊ की स्थापना पी.पीपी.
मोड के अन्तर्गत की जा रही है। इसके लिए वर्ष 2019-20
के बजट में 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
 जनपद मिर्जापुर एवं प्रतापगढ़ में इंजीनियरिंग काॅलेजों की
स्थापना हेतु क्रमशः 8 करोड़ रुपये एवं 4 करोड़ रुपये की
धनराशि की व्यवस्था।
 हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के सुदृढ़ीकरण
एवं विकास हेतु 11 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
महिला एवं बाल कल्याण -
 बालिकाआ ें के स्वास्थ्य एव ं शिक्षा के स्तर मे ं वृद्धि करने तथा
उनके भविष्य को उज्ज्वल बनाने तथा महिलाओं के प्रति सोच में
सकारात्मक परिवर्तन लाने एवं उनके प्रति सम्मान भाव जागृत
करने के उद्देश्य से आगामी वित्तीय वर्ष से कन्या सुमंगला
योजना लाई जा रही है। इसके लिए 1200 करोड़ रुपये की
बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
 पुष्टाहार कार्यक्रम हेतु 4,004 करोड़ रुपये की व्यवस्था
प्रस्तावित।
 निराश्रित विधवाओं के भरण-पोषण तथा उनके बच्चों की शिक्षा
हेतु अनुदान की मद में 1,410 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था।
 आँगनवाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं को मानदेय के भुगतान
हेतु 1,988 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
 नेशनल न्यूट्रिशन मिशन हेतु 335 करोड़ रुपये तथा शबरी
संकल्प अभियान हेतु 200 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था।
 किशोरी बालिका योजना हेतु 156 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
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 महिला सम्मान कोष हेतु 103 करोड़ 70 लाख रुपये की
व्यवस्था।
समाज कल्याण -
 विभिन्न वर्गों के निर्धन छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति योजना हेतु
कुल 4,433 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। इसमें
अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं हेतु 2037 करोड़ रुपये,
पिछड़ा वर्ग हेतु 1516 करोड़ रुपये, सामान्य वर्ग हेतु 850 करोड़
रुपये तथा अनुसूचित जनजाति हेतु 30 करोड़ रुपये की व्यवस्था
सम्मिलित।
 वृद्धावस्था तथा किसान पेंशन योजना के अंतर्गत 2,579 करोड़
रुपये की व्यवस्था।
 उत्तर प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने
वाले परिवारों के पुत्रियों की शादी हेतु सभी वर्गों के लिये
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना हेतु 250 करोड़ रुपये की
व्यवस्था प्रस्तावित।
 राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत 500 करोड़ रुपये की
व्यवस्था प्रस्तावित।
पिछड़ा वर्ग कल्याण -
 शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के अंतर्गत बजट में 600 करोड़ रुपये की
व्यवस्था प्रस्तावित।
अल्पसंख्यक कल्याण -
 अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति योजना हेतु
942 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
 अरबी-फारसी मदरसों के आधुनिकीकरण हेतु 459 करोड़ रुपये
की व्यवस्था प्रस्तावित।
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दिव्यांगजन कल्याण -
 दिव्यांगों को भरण-पोषण अनुदान हेतु 621 करोड़ रुपये की
बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
 कुष्ठावस्था विकलांग भरण-पोषण अनुदान हेतु 30 करोड़ रुपये
की व्यवस्था प्रस्तावित।
 मानसिक, मंदित आश्रय गृह स्थापित कराये जाने की योजना
है । तीन केन्द्र स्थापित हैं तथा 07 केन्द्रों की स्थापना हेतु 18
करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
धर्मार्थ कार्य -
 जनपद वाराणसी स्थित श्री काशी विश्वनाथ मंदिर विस्तारीकरण
योजना के क्रियान्वयन हेतु श्री काशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र
विकास परिषद का गठन किया गया है । गंगा तट से विश्वनाथ
मंदिर तक मार्ग के विस्तारीकरण एवं सौन्दर्यीकरण हेतु 207
करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
 काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी में ”वैदिक विज्ञान केन्द्र“ की
स्थापना हेतु 16 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
संस्कृति -
 मथुरा-वृन्दावन के मध्य आॅडिटोरियम के निर्माण हेतु 8 करोड़
38 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
 सार्वजनिक रामलीला स्थलों में चहारदीवारी निर्माण हेतु 5 करोड़
रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
 वृंदावन शोध संस्थान के सुदृढ़ीकरण हेतु 1 करोड़ रुपये की
व्यवस्था प्रस्तावित।
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पर्यटन -
 उत्तर प्रदेश बृज तीर्थ में अवस्थापना सुविधाओं हेतु 125 करोड़
रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
 अयोध्या के प्रमुख पर्यटन स्थलों के समेकित विकास हेतु 101
करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
 गढ़ मुक्तेश्वर के पर्यटन स्थलों के समेकित विकास हेतु 27
करोड़ रुपये की व्यवस्था।
 पर्यटन नीति 2018 के क्रियान्वयन हेतु 70 करोड़ रुपये तथा
प्रो-पुअर टूरिज्म के लिए 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
 इसके अलावा प्रयागराज में ऋषि भारद्वाज आश्रम एवं श्रृंगवेरपुर
धाम, विन्ध्याचल एवं नैमिषारण्य का विकास, बौद्ध परिपथ में
सारनाथ, श्रावस्ती, कुशीनगर, कपिलवस्तु, कौशाम्बी एवं संकिसा
का विकास, शाकुम्भरी देवी एवं शुक्रताल का विकास, राजापुर
चित्रकूट में तुलसी पीठ का विकास, बहराइच में महाराजा
सुहेलदेव स्थल एवं चित्तौरा झील का विकास तथा लखनऊ में
बिजली पासी किले का विकास किया जाना प्रस्तावित है ।
न्याय -
 प्रदेश के नवसृजित जनपदों एवं नवसृजित न्यायालयों में
आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण के लिये भूमि
अधिग्रहण हेतु 1,075 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
 माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में मल्टीलेवेल पार्किंग एवं
एडवोकेट चैम्बर के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 के
बजट में 150 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
 वाणिज्यिक विवादों के शीघ्र निस्तारण हेतु कामर्शियल कोर्ट्स के
संचालन के लिये 10 करोड़ 86 लाख रुपये की व्यवस्था
प्रस्तावित।
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राजकोषीय सेवायें -
राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा मूल्य संवर्द्धित कर
 राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा मूल्य संवर्द्धित कर से राजस्व
प्राप्ति का अनुमान 77 हजार 640 करोड़ रुपये निर्धारित।
आबकारी शुल्क -
 आबकारी शुल्क से राजस्व प्राप्ति का अनुमान 31 हजार 517
करोड़ 41 लाख रुपये।
स्टाम्प एवं पंजीकरण -
 स्टाम्प एवं पंजीकरण से 19 हजार 179 करोड़ रुपये की प्राप्ति
अनुमानित।
वाहन कर -
 वाहन कर से 7 हजार 863 करोड़ रुपये की प्राप्ति अनुमानित।
प्राप्तियाँ -
 वर्ष 2019-2020 में 04 लाख 70 हजार 684 करोड़ 48 लाख
रुपये (4,70,684.48 करोड़ रुपये) की कुल प्राप्तियाँ अनुमानित।
 कुल प्राप्तियों में 03 लाख 91 हजार 734 करोड़ 40 लाख रुपये
(3,91,734.40 करोड़ रुपये) की राजस्व प्राप्तियाँ तथा 78 हजार
950 करोड़ 08 लाख रुपये (78,950.08 करोड़ रुपये) की
पँूजीगत प्राप्तियाँ सम्मिलित हैं ।
 राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का अंश 02 लाख 93 हजार
39 करोड़ 17 लाख रुपये (2,93,039.17 करोड़ रुपये) है। इसमें
स्वयं का कर राजस्व 01 लाख 40 हजार 176 करोड़ रुपये
(1,40,176 करोड़ रुपये) तथा केन्द्रीय करों में राज्य का अंश
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01 लाख 52 हजार 863 करोड़ 17 लाख रुपये (1,52,863.17
करोड़ रुपये) सम्मिलित है ।
व्यय -
 कुल व्यय 04 लाख 79 हजार 701 करोड़ 10 लाख रुपये
(4,79,701.10 करोड़ रुपये) अनुमानित।
 कुल व्यय में 03 लाख 63 हजार 957 करोड़ 04 लाख रुपये
(3,63,957.04 करोड़ रुपये) राजस्व लेखे का व्यय है तथा
01 लाख 15 हजार 744 करोड़ 06 लाख रुपये (1,15,744.06
करोड़ रुपये) पँूजी लेखे का व्यय है ।
राजस्व बचत -
 वर्ष 2019-2020 में 27 हजार 777 करोड़ 36 लाख रुपये
(27,777.36 करोड़ रुपये) की राजस्व बचत अनुमानित है ।
राजकोषीय घाटा -
 वित्तीय वर्ष 2019-2020 में 46 हजार 910 करोड़ 62 लाख
रुपये (46,910.62 करोड़ रुपये का राजकोषीय घाटा अनुमानित
है जो वर्ष 2019-220 के लिये अनुमानित सकल राज्य घरेलू
उत्पाद का 2.97 प्रतिशत है ।
 राज्य की ऋणग्रस्तता सकल राज्य घरेलू उत्पाद का
29.98 प्रतिशत अनुमानित ।
समेकित निधि -
 समेकित निधि की प्राप्तियों से कुल व्यय घटाने के पश्चात्
09 हजार 16 करोड़ 62 लाख रुपये (9,016.62 करोड़ रुपये) का
घाटा अनुमानित।
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लोक लेखा -
 लोक लेखे से 09 हजार 500 करोड़ रुपये (9,500 करोड़ रुपये)
की शुद्ध प्राप्तियाँ अनुमानित।
समस्त लेन-देन का शुद्ध परिणाम -
 वर्ष 2019-2020 में समस्त लेन-देन का शुद्ध परिणाम 483
करोड 38 लाख रुपये (483.38 करोड़ रुपये) अनुमानित।
अन्तिम शेष -
 वर्ष 2019-2020 में प्रारम्भिक शेष 08 हजार 225 करोड़ 47 लाख
रुपये (8,225.47 करोड़ रुपये) को हिसाब में लेते हुये अन्तिम
शेष 8 हजार 708 करोड़ 85 लाख रुपये (8,708.85 करोड़ रुपये)
होना अनुमानित।
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अगर सरकार हमारी पुरानी पेंशन बहाली नही करती है तो लोकसभा चुनाव में चुनाव का बहिष्कार करते हुए पूरी चुनाव व्यवस्था को ठप कर देंगे-राकेश श्रीवास्तव

जौनपुर पुरानी पेंशन बहाली मंच द्वारा आज पूर्व प्रस्तावित धरना एवं हड़ताल को सफल बनाने के लिए जिले भर के राज्य कर्मचारी आंगनवाड़ी व अन्य विभागों के कर्मचारी अपनी पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर लामबंद होते हुए कलेक्ट्रेट परिसर में धरना प्रदर्शन करते हुए सरकार विरोधी नारे लगाए। कर्मचारियों की प्रमुख मांग है की उनकी पुरानी पेंशन बहाल की जाए कर्मचारियों ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार बार-बार वार्ता के लिए बुलाती है लेकिन हर बार वार्ता विफल हो रही है यदि सरकार हमारी पुरानी पेंशन बहाल नहीं करती है तो लोकसभा चुनाव में चुनाव का बहिष्कार करते हुए पूरी चुनाव व्यवस्था को ठप कर देंगे।
बता दें कि आज धरना प्रदर्शन के दौरान प्रदेश अध्यक्ष राकेश श्रीवास्तव ने बताया कि हमारी मात्र एक ही मांग है कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल की जाए सरकार बार-बार वार्ता के लिए बुलाती है, लेकिन अपनी बातों पर खरा नहीं उतर रही है यदि सरकार ने हमारी बात नहीं मानी तो हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। और चुनाव पूरी तरह ठप कर देंगे सरकार द्वारा 1 दिन का वेतन काटने का फरमान पर कहा सरकार हमारे पूरी वेतन का काट ले हमे इससे कोई फर्क नही पड़ता है। लेकिन हमें हमारी पुरानी पेंशन चाहिए और हैम इसे लेकर रहेंगे

सड़क सुरक्षा: जीवन रक्षा’’ विषय पर जनपद स्तरीय निबन्ध प्रतियोगिता का हुआ आयोजन

जौनपुर- जनपद के विभिन्न स्कूलों में ’’सड़क सुरक्षा: जीवन रक्षा’’ विषय पर जनपद स्तरीय निबन्ध प्रतियोगिता (अधिकतम 300 शब्द), भाषण प्रतियोगिता (अधिकतम 5 मिनट) एवं पेंटिग (स्लोगन एवं पोस्टर मेकिंग) प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिसमें गौरव सेवा संस्थान धर्मापुर जौनपुर के विद्यालय में सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन/प्रशासन) यू0बी0 सिंह उपस्थित रहे। ए0आर0टी0ओ0 द्वारा उक्त प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले बच्चों को सड़क सुरक्षा नियमों के बारे में विस्तार से बताया गया। उक्त कार्यक्रम में मुख्य रूप से कार्यालय के वरिष्ठ सहायक राकेश कुमार श्रीवास्तव, गौरव सेवा संस्थान के प्रबन्धक लालजी यादव, सेण्ट जोसेफ स्कूल के प्रबन्धक नोमान खान, शुभम मोटर ट्रेनिग स्कूल के डायरेक्टर मनीष राय, गुंजन, डब्लू इत्यदि लोग मौजूद रहे।  
उक्त के अलावा जनपद के विभिन्न चौराहों पर सीट बेल्ट व हेलमेट धारण न करने वाले 56 वाहन चालकों के प्रति चालान किया गया तथा चालकों को सड़क सुरक्षा सम्बन्धी उपायोें व नियमों का पालन किये जाने की जानकारी दी गई एवं जनमानस को जागरूक किया गया। इसके अलावा सड़क सुरक्षा सम्बन्धित पम्पलेट भी लोगों को जागरूक करने के लिए बांटे गये। 

समाज के कुशल जनसेवी थे स्व0 बाबू राम लखन सिंह

जौनपुर- जीव एवं परमात्मा के बीच सन्त सेतु का कार्य करता है , संत किसी को व्यथित होता हुआ नहीं देख सकता , उक्त विचार मानस मर्मज्ञ पंडित प्रकाश चंद्र पांडे विद्यार्थी ने राम लखन सिंह इंटर कॉलेज रामपुर-बैजापुर, जौनपुर के संस्थापक स्वर्गीय राम लखन सिंह जी की 49 वीं पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर विद्यालय प्रांगण में चल रहे मानस कथा वह भगवत गीता पाठ के समापन दिवस पर कहीं, इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और उन्होंने कहा कि स्व0 राम लखन सिंह जी कुशल जनसेवक दूर दृष्टि थे।
उन्होंने ने इस ग्रामीण अंचल में लोगों को शिक्षित करने व समाज सेवा के लिए 1950 में विद्यालय की आधारशिला रखी,उनका लक्ष्य सुदूर  ग्रामीण क्षेत्र के गरीब और वंचित वर्ग की सेवा करनी थी। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अशोक कुमार सिंह प्रबंधक टीडी इंटर कॉलेज ने कहा कि रामचरितमानस भगवत गीता से समाज बहुत कुछ सीख सकता है, इससे बच्चों में अपने जीवन में अनुशासन का समावेश होता है।
इस अवसर पर श्रद्धांजलि  समारोह में उपस्थित पूर्व सांसद धनंजय सिंह एवं तिलकधारी महाविद्यालय के प्रबंधक अशोक सिंह ,पूर्व विधायक सुरेंद्र प्रताप सिंह जी, पूर्व प्रमुख एवं महाविद्यालय और इंटर कॉलेज के प्रबंधक सुरेंद्र प्रताप सिंह जी ,डॉ महेंद्र प्रताप सिंह जी, पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष श्री ईश्वर देव सिंह जी एवं उपस्थित अन्य गणमान्य व्यक्ति कार्यक्रम में सम्मिलित हुए,अतिथियों का स्वागत उ0प्र0 विधान।परिषद सदस्य बृजेश कुमार सिंह प्रिंसू व डा0 अशोक कुमार सिंह ने किया।

8 फरवरी को जौनपुर में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और सीएम योगी के कार्यक्रम के लिए टीडी कालेज में किया गया भूमि पूजन

जौनपुर 8 फरवरी को  जनपद में आयोजित होने वाले  बीजेपी के बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह सहित कई दिग्गज भाजपा नेताओं के जमावड़ा होने की संभावना है। नगर के तिलक महाविद्यालय में आयोजित बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का आगमन 8 फरवरी को जनपद में हो रहा है। इसके मद्देनजर आज महाविद्यालय के उमानाथ सिंह स्टेडियम में काशी प्रांत के अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव द्वारा भूमि पूजन  कर कार्यक्रम को सकुशल संपन्न कराने के लिए ईश्वर से प्रार्थना किया गया ।इस दौरान सभा स्थल का जिलाधिकारी जौनपुर अरविंद मल्लप्पा बंगाली व पुलिस अधीक्षक दिनेश पाल सिंह द्वारा निरक्षण किया गया। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चाक-चौबंद व्यवस्था करने के लिए भी अपने मातहतो को दिशा निर्देश दिया गया। इस अवसर पार्टी के जिला अध्यक्ष सुशील उपाध्याय, मल्हनी के भाजपा नेता सतीश कुमार सिंह,मनीष शुक्ला राष्ट्रीय प्रवक्ता भाजपा, भाजपा जिला महामंत्री पुष्पराज सिंह, अजय सिंह,जौनपुर भाजपा मीडिया प्रभारी अभय राय अन्य सैकड़ो लोग भूमि पूजन के इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए 
इस अवसर पर महेश चंद्र श्रीवास्तव क्षेत्रीय अध्यक्ष काशी प्रांत  ने बताया कि 8 फरवरी को जौनपुर जिले में बूथ    स्तरीय  सम्मेलन का आयोजन किया गया है ।जिसके लिये आज यहाँ भूमि पूजन किया गया है इसकी तैयारियां प्रारंभ कर दी गई है इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह प्रदेश प्रभारी व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदिनाथ प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे उत्तर प्रदेश संगठन में क्षेत्र के सभी पदाधिकारी क्षेत्रीय पदाधिकारी साथ ही सभी विधायक सांसद सभी लोग वह क्षेत्र में रहने वाले केंद्र प्रदेश के मंत्री सभी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। पिछले 2017 के चुनाव में यहीं से कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था।तो बीजेपी ने  उत्तर प्रदेश में 325 सीट पाकर अपार सफलता प्राप्त किए थे।  आवागमन के दृश्य से जौनपुर में मध्य में पड़ता है इसलिए यह कार्यक्रम में आयोजित किया गया है ।सम्मेलन में लगभग 40000 हजार कार्यकर्ता उपस्थित होंगे। मुख्यतः यह सम्मेलन हमारे 28177 बूथ अध्यक्षों के लिए बुलाई गई है ।जिसमे रास्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह कार्यकताओं को चुनावी मंत्र देंगे। 2019 में भारत में भारतीय जनता पार्टी कैसे राज्य करेगी और आगामी क्या योजनाएं होंगी। भारत का कैसे विकाश होगा भारत कैसे विश्व गुरु होगा इन सब बातों की चर्चा के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष बूथ अध्यक्षों को सीधे बताने का काम इससे करेंगे।

तहसील दिवस में 144 प्रार्थना पत्रों में सिर्फ 8 का हुआ निस्तारण

जौनपुर - आज जिलाधिकारी अरविन्द मलप्पा बंगारी की अध्यक्षता में सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन पूर्वान्ह 10 से अपरान्ह 2 बजे तक मछलीशहर के तहसील सभागार में सम्पन्न हुआ।
    इस अवसर पर जमीन विवाद, रास्ता सम्बन्धी, आवास, राशन कार्ड जैसे विवादों की शिकायते प्राप्त हुयी। जिस पर जिलाधिकारी ने सम्बन्धित अधिकारियों को तत्काल निस्तारण करने का निर्देश दिया। पूर्ति विभाग की ज्यादा शिकायत प्राप्त होने पर पूर्ति निरीक्षक राजेन्द्र यादव पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए कार्यशैली में सुधार लाने का निर्देश दिया। अधि0अधिकारी मुंगराबादशाहपुर को साफ-सफाई का विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया। उक्त समाधान दिवस में 144 शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुई, जिसमें मौके पर 08 का निस्तारण किया गया। शेष प्रार्थना पत्रों को सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों को उपलब्ध कराते हुए निर्देेशित किया गया कि जल्द से जल्द गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करे। इसी प्रकार अन्य तहसीलों में भी सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन एडीएम एवं उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में किया गया।
  इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी गौरव वर्मा, अपर जिलाधिकारी वि.रा. आर पी मिश्रा, सीएमओ डा. रामजी पाण्डेय, जिला विकास अधिकारी दयाराम, उपजिलाधिकारी जे.एन. सचान, तहसीलदार कौशलेन्द्र सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।
  

30 वॉ सड़क सुरक्षा सप्ताह जागरूकता रैली को जिलाधिकारी ने दिखाई हरी झण्डी,सीट और हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें-डीएम

जौनपुर - सड़क सुरक्षा सप्ताह के दूसरे दिन एन0सी0सी0 कैडेट्स/खिलाड़ी/स्काउट एण्ड गाइड्स प्रतिभागियों एवं एक हजार स्कूली बच्चों के साथ सड़क सुरक्षा जागरूकता रैली कलेक्ट्री कचहरी कैम्पस से निकाली गयी। 
  रैली को जिलाधिकारी अरविन्द मलप्पा बंगारी एवं अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) आर0पी0 मिश्रा द्वारा हरी झण्डी दिखा कर रवाना किया गया। जिलाधिकारी ने रैली को सम्बोधित करते हुए जनपद के समस्त व्यक्तियों से हेलमेट का प्रयोग करने एवं यातायात नियमों का पालन करने की अपील की। अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) ने यातायात नियमों के पालन करने हेतु जोर दिये। 
  रैली में मुख्य रूप से जनपद के समस्त स्कूलों के खिलाड़ी, एन0सी0सी0 कैडेट, स्काउड गाइड के बच्चे एवं सेण्ट पैट्रीक स्कूल, सेण्ट जोसेफ, जनक कुमारी, मोहम्मद हसन इण्टर कालेज, सनबीम ब्लासम्स तथा बी0आर0पी0 इण्टर कालेज के बच्चों ने स्लोगन झण्डी के साथ प्रतिभाग किया। इस अवसर पर समस्त स्कूलों के प्राचार्य, प्रबन्धक, अध्यापक एवं जनपद के प्रबुद्ध नागरिकों द्वारा रैली में प्रतिभाग किया गया, यह रैली कलेक्ट्री कचहरी से निकलकर रोडवेज तिराहे होते हुए बी0आर0पी0 इण्टर कालेज में सभा के रूप में तब्दील हुई।  
  सभा को मुख्य रूप से ए0आर0टी0ओ0 (प्रवर्तन/प्रशासन) यू0बी0 सिंह, बी0आर0पी0 कालेज के प्रिन्सिपल एवं कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष राकेश कुमार श्रीवास्तव ने सम्बोधित करते हुए लोगों से अपील किये कि बिना 18 वर्ष आयु पूर्ण किये, बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस एवं बिना हेलमेट लगाये वाहन का संचालन कदापि न करें। ए0आर0टी0ओ0 (प्रवर्तन/प्रशासन) द्वारा बच्चों को सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने की शपथ दिलाने के साथ कार्यक्रम की समाप्ति की गयी। जागरूकता रैली एवं सभा में एन0सी0सी0 कैडेट के सुबेदार प्रेम किषोर यादव, सूचना से कंचन सिंह, यात्री/मालकर अधिकारी श्रीमती स्मिता वर्मा, ए0आर0टी0ओ0 कार्यालय के वरिष्ठ सहायक जय सिंह, कनिष्ठ सहायक प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, कुतुबुद्दीन, डी0बी0ए0 अजीत यादव, रामअचल मौर्य के साथ-साथ जनपद के रोटरी क्लब एवं लायन्स क्लब के पदाधिकारी एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति सम्मिलित हुए। इसके अलावा रमेष, गुजन एवं सैकड़ों लोग इस आयोजन से लाभन्वित हुए और सड़क सुरक्षा सुरक्षा सम्बन्धित पम्पलेट भी लोगों को जागरूक करने के लिए बांटे गये।